ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚਖੇਡਿਆ ਹੈ।'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਹੈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
-PTCNews