ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰੁਸੱਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋ. ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ. ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਦਸ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।