ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

By  Shanker Badra April 28th 2021 09:10 PM -- Updated: April 28th 2021 09:11 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਪਰਾਧੀ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਡੋਨ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੁੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੁੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-PTCNews

Related Post