ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ SC ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਫੂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2020 ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9ਬੀ ਤਹਿਤ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
-PTC News