'ਆਪ' ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ; ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 720 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ