ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ ਤਜਵੀਜ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।
-PTC News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ : ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ