ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸਟੇਅ
ਮੋਹਾਲੀ : ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1000 ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਉਜੜਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 110 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੋ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀੜ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨੀਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲੱਕੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 66 ਕੇ.ਵੀ. ਦਾ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ