ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2020: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ' ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਠ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ - ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ), ਬੀਕੇਯੂ-ਸਿੱਧੂਪੁਰ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ-ਰਾਜੇਵਾਲ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ-ਲੱਖੋਵਾਲ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) ਹਨ। , ਬੀਕੇਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ (ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ), ਬੀਕੇਯੂ - ਦੋਆਬਾ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ) ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ)।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ |

ਕਿਸਾਨ 'ਕੀਮਤ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2020, ਕਿਸਾਨ' ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।