ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ, ਟੈਂਸਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ, ਟੈਂਸਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੈੱਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈੱਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ ਦੇ ਖਾਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੁਜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਠੰਢ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ