Mon, Dec 22, 2025
Whatsapp

MGNREGA ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ VB G RAM G ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

Sukhbir Singh Badal on G RAM G Scheme : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ VB G RAM G ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- December 22nd 2025 06:05 PM -- Updated: December 22nd 2025 06:07 PM
MGNREGA ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ VB G RAM G ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

MGNREGA ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ VB G RAM G ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

Sukhbir Singh Badal on G RAM G Scheme : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ 'ਵੀਬੀ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ - ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ VB G RAM G ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਪੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2800 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 1100 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 300 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 34 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 21, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 38, ਭੋਆ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 48, ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 41, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 31 ਵਿਚੋਂ 27 ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿਚ 36 ਵਿਚੋਂ 32 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਅਪੀਲ  ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਨਾ ਬਣਨ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK