Punjab Toll Free: ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਫ੍ਰੀ
Punjab Toll Free: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Punjab Toll Free: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ, ਗੁੱਲਾਲ ਅਤੇ ਚੌਕੀਮਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।