ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 1259 ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1259 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਚਟੀਈਟੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ 1259 ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1259 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 1259 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ 8760 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।  -PTC News