ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 268 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਏ', 'ਬੀ', 'ਸੀ' ਅਤੇ 'ਡੀ' ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
—PTC News