ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਯੂ -ਟਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ : ਸੁਖਬੀਰ

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਯੂ -ਟਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ : ਸੁਖਬੀਰ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 2017 ਜੋ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਨੂੰ  ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਯੂ ਟਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। [caption id="attachment_437623" align="aligncenter" width="300"] ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਲਿਆ ਯੂ -ਟਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ : ਸੁਖਬੀਰ[/caption] ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ  ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। [caption id="attachment_437620" align="aligncenter" width="300"] ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਲਿਆ ਯੂ -ਟਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ : ਸੁਖਬੀਰ[/caption] ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ। [caption id="attachment_437621" align="aligncenter" width="300"] ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਲਿਆ ਯੂ -ਟਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ : ਸੁਖਬੀਰ[/caption] ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -PTCNews