ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ) ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2012 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਦੱਖਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਉੱਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 272 ਵਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਿਸ਼ਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ 2012 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਰੇੜਕਾ