ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਰੇੜਕਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। BBMB ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ MSPਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ
