'Equal Work, Equal Pay': ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PUNBUS ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PUNBUS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ' 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ PUNBUS ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Equal Work, Equal Pay' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ PUNBUS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ (Representation) ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ PUNBUS ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ PUNBUS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।