ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪ ਆਗੂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ; ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੱਗਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੱਗਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੱਗਾ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-PTC News