ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ
HC On Review of Arms Licences: ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 199 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਛੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੈਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sher Singh Ghubaya: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ
- PTC NEWS
