ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ ਚਰਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ , ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ , ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।