ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਾਟ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਾਟ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਾਟ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਕਾਊਾਟਸ ਅਤੇ ਐਪਰੋਪਿ੍ਏਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਕਾਊਾਟ (ਜਿਲਦ-1 ਅਤੇ 2) ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰੋਪਿ੍ਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਾਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਨਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨਸ 1992 ਦੇ ਰੂਲ ਨੰ:11 ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰ:14 ਦੀ ਐਾਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਵਿਊ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੀ ਕਲਾਜ (3) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 206 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 204 ਦੀ ਕਲਾਜ (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12, 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਐਪਰੋਪਿ੍ਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਾਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸੰਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -PTC News