ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 6733 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
6733 Deaths During Terrorism: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6733 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1984 ਤੋ 1995 ’ਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 32 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 199 ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 62 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਕੇਸ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 24 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ 6733 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਡੀਐਨਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮੈਨਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jhajjar Firing News: ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਝੱਜਰ; ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
- PTC NEWS
