ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੂਡ ਬਾਊਲ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਆਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ (ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਈਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ, ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ, ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਨਵੀਨ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਡਾ.ਪੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਡਾ. ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਨ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਫਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਏ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-PTC News