ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਪੀਐਮਐਸ-ਐਸਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ|
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 59,048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ 35,534 ਕਰੋੜ (60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਵਚਨਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ|
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ,ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ‘ਚੋਂ ਖੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ''ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ. ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੈ ''
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ।
