ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 200000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 11 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ -PTC News