ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ।। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ...ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰ (ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗਲਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ 2001 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਐੱਮਬੀਏ/ਬੀ.ਕਾਮ/ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਮਐੱਫਸੀ) 1997 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿਸਟਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਛੜ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ 'ਤੇ