ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 9 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। -PTCNews