ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਖਾਰਜ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏ.ਜੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਢਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
-PTC News