ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ, ਨਵੀਂਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਗਲਾਤ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਤਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420, 465, 467,469 ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਿਛਲੇ 85 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। -PTC News