ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ , ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ,ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਐਕਟ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
• ਇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-PTCNews