ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਤੇ MSP 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-PTC News