ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰੇਗੀ ਬਹਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਆਈਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ 10 ਗੰਨਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਗੰਨਮੈਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਮਸ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ