अब्दुल रहमान मक्की को UNSC ने घोषित किया वैश्विक आतंकी, भारत में कई आतंकवादी हमलों का है मास्टरमांइड

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) ने पाकिस्तानी आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया। अमेरिका और भारत की तरफ से लंबे समय से UNSC में अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की जा रही थी, लेकिन चीन इस पर बार बार अपनी टांग अड़ा रहा था, लेकिन इस बार अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ प्रस्ताव से चीन के टेक्निकल होल्ड हटाने के बाद यूएन ने ये फैसला लिया है। 

 जून 2022 में भारत ने पाक आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को लिस्टेड करने के प्रस्ताव को चीन के रोके जाने की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आलोचना की थी। हालांकि इस बार चीन ने भी यूएन में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। मक्की 26/11 मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। भारत और अमेरिका में पहले ही मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया जा चुका है।  

75 साल का आतंकी मक्की लश्कर-ए-तैयबा में एहम किरदार निभाता रहा है। मक्की ने लश्कर के अभियानों (LeT operations) के लिए धन जुटाने में भी भूमिका निभाई है। वैश्विक अतंकी घोषित होने के बाद अब दुनियाभर में मक्की की संपत्ति अब फ्रीज होगी। इसके अलावा मक्की की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगेगा। इसके साथ ही वह हथियार भी नहीं खरीद सकता है और अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा भी नहीं कर सकता है।

अब्दुल रहमान मक्की 26/11 मुंबई हमलों का भी आरोपी है। लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 में लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की थी। इस अटैक में सेना के दो जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही लश्कर के 5 आतंकियों ने जम्मू एंड कश्मीर के रामपुर में 1 जनवरी 2008 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इसमें 7 सीआरपीएफ जवानों और एक रिक्शा चालक की जान गई थी। मक्की जम्मू एंड कश्मीर समेत भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। 

मक्की के खिलाफ UNSC  ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है, जब दिसंबर 2022 में UNSC की अध्यक्षता करते हुए भारत ने आतंकवाद से निपटने की जरूरत पर जोर दिया था। 28-29 अक्टूबर, 2022 को मुंबई और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक में ऐसे आतंकियों को लिस्टेड कर उनके खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ था।