ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

By  Shanker Badra August 18th 2021 01:57 PM -- Updated: August 18th 2021 02:01 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। [caption id="attachment_524583" align="aligncenter" width="300"] ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ[/caption] ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਛੁੱਟੀ ਆਏ 3 ਫ਼ੌਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ , ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ' ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। [caption id="attachment_524580" align="aligncenter" width="260"] ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ[/caption] ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। [caption id="attachment_524584" align="aligncenter" width="300"] ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ[/caption] ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕਾਦਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ" ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ "ਅਪਮਾਨ" ਹੈ। -PTCNews

Related Post