SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 14 ਖਾਮੀਆਂ

Rahul Gandhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ 14 "ਕਮੀਆਂ" ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ (authorizations) ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 'ਵਕਾਲਤਨਾਮਿਆਂ' (ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਧੁੰਦਲੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ, ਖੜਗੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸੁਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮਾਜੀ, ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI), ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ "ਕਮੀਆਂ" ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SIR ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SIR (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਇੰਦਰਾਜ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, SIR ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ; ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ SIR (ਅਸਪਸ਼ਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (sub judice) ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ।