1984 ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
Pardeep Singh
December 27th 2022 05:01 PM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੰਨ 1984 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ 127 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੁਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜੋ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜਾਮਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।