ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ! ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ!

Amit shah: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ: ਰਿਜਿਜੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ।" ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?: ਖੜਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਦਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।" ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।"

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (FCRA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।