ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ/ਵੈਬਸਾਈਟ) 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਫੈਦ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।