ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਹੁਣ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ "ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, F-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਖੋਜ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ DHS ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਖੇਤਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, F-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਓਪਨ ਡੋਰਸ 2024' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 331,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ DHS ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ' (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।