GNDU ਦੇ ਵੀਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sangrur ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ; ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ