ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2024 ਲਈ 360000 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ 41% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ, 2025 ਲਈ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ "ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ" ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਮਿਲਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਪਪੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਪਲੋਮਾ" ਕਿਹਾ ਸੀ।
'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ'
ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਚਲਾ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।