ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

Corruption Case : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ (Vijay Kumar Janjua) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2010 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੰਜੂਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ। ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।