PTC News
Search
🔍 Search

ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬ!

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ।

By  Amritpal Singh October 16th 2026 11:34 AM -- Updated: October 16th 2026 11:48 AM

Parvinder Jhota murder case: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ?

ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ, ਗੈਂਗਸਟਰਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਬੋਧਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਮਾਮਲੇ

13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੂੰ 'ਝੋਟਾ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਝੋਟਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।


14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਸਾ ਸਿਟੀ-2 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (SHO) ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।


6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਰ ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਟੇ' (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।


7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (SC/ST) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

Related Post