ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੈਵਲ-2 ਦੇ ਪੰਜ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੰਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਚਾਲੂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ (1033), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (112), ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (108) ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਫ਼ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ।