CIBIL ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ; ਜਾਣੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲਿਆਵੇਗੀ।

By  Aarti September 21st 2025 01:25 PM

CIBIL score not mandatory News : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸੀਬੀਲ ਸਕੋਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। 

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (CIR), ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ CIBIL ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫੀਸ ₹100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ₹100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਸਮੇਤ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਬਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਿਬਿਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਬਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ RBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਮਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amul cuts prices : ਅਮੂਲ ਨੇ 700 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ, 40 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਘਿਓ

Related Post