CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SDRF ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ

Punjab News : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਚੁਗ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। “ਇੱਕ ਪਾਸੇ CM ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ Rs. 1,500 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SDRF/NDRF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?” ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। “60,000 ਕਰੋੜ” ਦੇ GST-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਗ ਨੇ ਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੜਾ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ, ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ।”

ਚੁਗ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। “15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ—ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ Rs. 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ—ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰੋ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ,” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

AAP ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਚੁਗ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “AAP ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ। NGOs, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਚੁਗ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ—“ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।”

ਚੁਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ SDRF/NDRF ਦੀਆਂ ਇਨਫਲੋ, ਬੈਲੰਸ, ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ; ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ-ਸਤ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪੱਤੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। “ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ?” ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਚੁਗ ਨੇ ਧੁੱਸਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। “ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਫਲਫੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।