Punjab News : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ , ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ?

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਸਿਆ ਸੀ ਤੰਜ 

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।