Tamil Nadu Government : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ, TVK ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ, ਜਾਣੋ

Tamil Nadu Government : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (TVK) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਵੀਕੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ (Thalapathy Vijay) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ? (TVK Congress Alliance) 

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ "ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ" ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਟੀਵੀਕੇ ਲਈ ਇਹ "ਲਾਲ ਲਕੀਰ" ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 108 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 5 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੋਡਨਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ (CLP) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ TVK ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੂੰਥਲਾਇਵਰ ਕਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪੇਰੀਆਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।"