ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ (ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਫਰਵਰੀ): ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਪੀ , ਆਰ, ਟੀ, ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਤਨਖਾਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ -ਵਾਰ  ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂਬਲ ਘਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸੀਨੀਅਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1-2 ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਨਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੱਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ  ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੇਰ ਪਾਰਟ ਪਾਸੋ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਐਡ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਰੀ ਗੱਡੀ 80-90 ਸਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਡਿੱਪੂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਊਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ: ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ