ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 25 ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 27 ਪਾਲੀਥੀਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 80 ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਏਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਪ ਸਮੇਤ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ